211 का गणित: इन्फेंटिनो का बहुमत किन वोटों से बनता है, और यूरोप का विरोध 55 पर क्यों ठहर जाता है
**मुख्य उत्तर:** जियानी इन्फेंटिनो ने बीबीसी को बताया कि फीफा के 211 सदस्य संघों का बहुमत अब भी उनके पास है। टोक्यो में एएफसी बैठक के बाद एशियाई समर्थन बहाल हुआ, जबकि यूईएफए और कॉनकैकफ ने आलोचना जारी रखी। एफएफई परियोजना विफल होने के बाद यह बयान राजनीतिक स्थिति मजबूत दिखाने की कोशिश है। **मुख्य तथ्य:** - फीफा में 211 सदस्य संघ हैं; जीत के लिए साधारण बहुमत 106 वोट चाहिए। - यूईएफए के पास 55 वोट हैं, यानी यूरोप किसी अध्यक्ष को अकेले हरा नहीं सकता। - 26 फरवरी 2016 को इन्फेंटिनो को दूसरे दौर में 115 वोट मिले थे। - 2019 पेरिस और मार्च 2023 किगाली कांग्रेस में उन्हें बिना विरोध के चुना गया। - 10 जनवरी 2017 को फीफा काउंसिल ने विश्व कप को 48 टीमों तक बढ़ाया। **स्रोत:** बीबीसी द्वारा प्रकाशित जियानी इन्फेंटिनो का साक्षात्कार; सटीक प्रकाशन तिथि मूल बीबीसी पृष्ठ पर दर्ज है। अनुमान से तारीख दर्ज नहीं की गई है। **संबंधित प्रश्न-उत्तर:** प्रश्न: क्या यूईएफए और कॉनकैकफ इन्फेंटिनो को चुनाव में हरा सकते हैं? उत्तर: नहीं, क्योंकि दोनों मिलकर भी 106 वोट के बहुमत तक नहीं पहुँचते। प्रश्न: एएफसी का रुख क्यों बदला? उत्तर: टोक्यो बैठक के बाद समर्थन बहाल हुआ, लेकिन सार्वजनिक दस्तावेज या तारीख के बिना बदलाव का कारण स्पष्ट नहीं है। प्रश्न: एफएफई परियोजना विफल होने का असर क्या है? उत्तर: इससे अध्यक्ष की वैधता वित्तीय वितरण के वादों पर टिक गई है, जो अगली वित्तीय रिपोर्ट पर निर्भर करेगा।
मेरे रजिस्टर में 26 फरवरी 2026 की प्रविष्टि इस तरह दर्ज है: ज्यूरिख, दूसरा दौर, 115 वोट, जियानी इन्फेंटिनो। उस शाम मैंने पन्ने के हाशिये पर एक वाक्य लिखा था — बहुमत महाद्वीपों से बनता है, व्यक्तियों से नहीं। दस साल बाद वही वाक्य फिर काम आ रहा है। बीबीसी के प्रकाशित साक्षात्कार में इन्फेंटिनो ने कहा कि 211 सदस्य संघों का बहुमत अब भी उनके पास है, और यूईएफए तथा कॉनकैकफ की आलोचना को उन्होंने लोकतंत्र का सामान्य मतभेद बताया। टोक्यो में एएफसी की बैठक के बाद एशियाई समर्थन फिर से उनके साथ जुड़ गया। केप वर्डे की यात्रा अफ्रीकी ब्लॉक की गिनती का हिस्सा थी। कागज़ पर यह एक और मजबूत स्थिति है। रजिस्टर में यह एक और तारीख है — बस तारीख वह नहीं, जो सुर्खियों में छपी।
पचास साल से मैं प्रेस बॉक्स में बैठा हूँ और आदत एक ही रही है: जब कोई अध्यक्ष कहता है कि उसके पास बहुमत है, मैं पहले यह देखता हूँ कि वह बहुमत किन दरवाज़ों से आता है और विरोध किस दरवाज़े पर रुक जाता है। संख्या अपने आप में सच नहीं होती; उसका आधार सच होता है। 2026 की नोटबुक से लेकर आज तक मेरा नियम एक है — कोई आंकड़ा दूसरे स्वतंत्र स्रोत के बिना छपाई में नहीं जाता। इसलिए इस बार भी मैंने पहले वोटों की सूची खोली, बयान बाद में पढ़ा। और एक बात साफ कर दूँ: यह लेख बीबीसी की रिपोर्ट और सार्वजनिक बयानों पर टिका है, मेरी अपनी नोटबुक की किसी ताज़ा प्रविष्टि पर नहीं। जहाँ स्रोत दूसरा है, वहाँ मैं वही लिखूँगा।
कहानी का ढांचा साफ है। फीफा ने विश्व कप के वाणिज्यिक अधिकारों को एक अलग इकाई में डालकर उसकी हिस्सेदारी बेचने की जिस परियोजना की तैयारी की थी — रिपोर्टों में जिसे एफएफई परियोजना कहा गया — वह आगे नहीं बढ़ सकी। योजना ठंडे बस्ते में चली गई। उसके बाद इन्फेंटिनो के सामने दो सवाल खड़े थे: पैसा कहाँ से आएगा, और उनका राजनीतिक नियंत्रण कितना मजबूत है। पहले सवाल का जवाब अभी नहीं आया है। दूसरे सवाल का जवाब उन्होंने बीबीसी को दिया — बहुमत हमारे पास है, विरोध सीमित है।
इस बीच यूईएफए और कॉनकैकफ ने अपनी आलोचना जारी रखी। यूरोपीय परिसंघ ने शासन, पारदर्शिता और वित्तीय वितरण के मुद्दे उठाए; कॉनकैकफ ने भी असहमति दर्ज कराई। यह वही दो परिसंघ हैं जिनके सहारे इन्फेंटिनो 2026 में सत्ता में आए थे — यूईएफए का संगठनात्मक समर्थन और उत्तरी अमेरिकी वोट, दोनों उनका शुरुआती आधार थे। दस साल में आधार बदल गया है। अब आधार एशिया और अफ्रीका हैं। यह बदलाव विचारधारा का नहीं, गिनती का है।
एएफसी की स्थिति में जो बदलाव आया, वह इस गिनती की सबसे साफ मिसाल है। कुछ समय तक एशियाई परिसंघ के भीतर असहमति की खबरें आती रहीं, फिर टोक्यो की बैठक के बाद समर्थन बहाल हो गया। रिपोर्ट में यह नहीं बताया गया कि बदलाव किस वजह से आया — कोई सार्वजनिक दस्तावेज नहीं, कोई तारीख नहीं, कोई शर्त नहीं। यही वह जगह है जहाँ मेरी आदत काम आती है: किसी ने तारीख दर्ज नहीं की, इसलिए तारीख वह बन गई जो लोगों को पसंद थी।
डेविड बेकहम के नाम पर चुनौती की अटकलें भी इसी श्रेणी में आती हैं। बेकहम ने कहीं कोई घोषणा नहीं की, किसी सदस्य संघ ने उनका नामांकन नहीं भेजा, कोई कार्यक्रम सार्वजनिक नहीं हुआ। अटकलें बिकती हैं, नामांकन नहीं।
अब गिनती। फीफा के 211 सदस्य संघों में यूईएफए के 55 हैं। शेष 156 वोट एशिया, अफ्रीका, उत्तरी और मध्य अमेरिका, ओशिनिया तथा दक्षिण अमेरिका में बंटे हैं। जीत के लिए साधारण बहुमत — 106 वोट — चाहिए। यानी यूरोप के बाहर के तीन परिसंघों का समर्थन किसी भी अध्यक्ष को चुनाव जिताने के लिए काफी है, और यूरोप के पूरे 55 वोट किसी को हराने के लिए काफी नहीं। यह गणित 2026 से नहीं बदला; बदली है सिर्फ यह समझ कि इसे ठीक से कौन पढ़ रहा है।
2026 में इन्फेंटिनो को दूसरे दौर में 115 वोट मिले थे — बहुमत से नौ ज्यादा। 2026 में पेरिस कांग्रेस में और मार्च 2026 में किगाली कांग्रेस में उन्हें बिना विरोध के चुना गया। तीन चुनाव, तीन अलग राजनीतिक हालात, एक ही नतीजा — यह व्यक्ति की लोकप्रियता का सबूत नहीं, संरचना का सबूत है। जिस संरचना में विरोध के लिए खड़ा होने की जगह ही न हो, वहाँ नतीजा पहले से लिखा हुआ माना जा सकता है।
यहाँ एक श्रेय भी दर्ज करना जरूरी है, क्योंकि रजिस्टर में सिर्फ आरोप नहीं लिखे जाते। 10 जनवरी 2026 को फीफा काउंसिल ने विश्व कप को 48 टीमों तक बढ़ाने का फैसला किया। यह विस्तार का फैसला था और इसका श्रेय इन्फेंटिनो के प्रशासन को जाता है। उस फैसले ने छोटे संघों के लिए योग्यता का दरवाज़ा चौड़ा किया और राजनीतिक रूप से उन्हें अध्यक्ष के करीब बांधा। दोनों बातें एक साथ सच हैं, और इनमें से किसी को छिपाना रिकॉर्ड को तोड़ना होगा।
मेरा तीन-सवाल का परीक्षण, जो मैंने 2026 में बंद आईएसएल पर लगाया था, यहाँ भी लागू होता है, बस कपड़े बदलकर: मालिक कौन है, प्रवेश कौन कर सकता है, और बाहर कौन निकाला जा सकता है। फीफा के संदर्भ में यही सवाल बनते हैं — अध्यक्ष का चुनाव कौन तय करता है, चुनाव लड़ने के लिए कौन खड़ा हो सकता है, और अध्यक्ष को हटाया कौन जा सकता है। पहले का जवाब 211 है, दूसरे का जवाब है कोई भी सदस्य संघ जो नामांकन भर सके, और तीसरे का जवाब है कोई नहीं। तीन में से दो सवालों के जवाब अगर संतोषजनक नहीं हैं, तो तीसरा सवाल सबसे ज्यादा मायने रखता है — क्योंकि जिसे हटाया नहीं जा सकता, उसे केवल गिनकर हराया जा सकता है।
एशिया और अफ्रीका को जोड़िए तो एएफसी के 47 और सीएएफ के 54 — यानी सौ से ज्यादा वोट, यूईएफए के पूरे ब्लॉक से बड़ा हिस्सा। परिसंघों की सदस्य संख्या और फीफा की मतदाता सूची में मामूली अंतर रहता है, इसलिए आधार 211 ही रखा जाना चाहिए, लेकिन अनुपात साफ है। यूरोप अब बहुमत नहीं है; यूरोप एक ब्लॉक है जिसके पास वीटो जैसी शक्ति भी नहीं, क्योंकि वीटो के लिए संस्थागत अधिकार चाहिए और फीफा में वह अधिकार किसी एक परिसंघ के पास नहीं है। फीफा की कांग्रेस में एक संघ, एक वोट चलता है — यूईएफए के गुणांक और उसकी टेलीविज़न बाज़ार की ताकत यहाँ कोई अतिरिक्त वोट नहीं खरीदती।
बीबीसी से बात करते हुए इन्फेंटिनो ने आलोचना को लोकतांत्रिक मतभेद कहा। भाषा में यह उदार लगता है; संरचना में यह चतुर है। जिस विरोध को सामान्य मतभेद कह दिया जाए, उसके पास मांगने के लिए कुछ नहीं बचता — मतभेद का जवाब बहस से दिया जाता है, जवाबदेही से नहीं। यही इस पूरे दौर की सबसे कम लिखी गई लाइन है।
बाहर से यह लड़ाई यूरोप बनाम इन्फेंटिनो दिखती है, और सुर्खियों में यही बिकती है। मेरी नोटबुक में यह लड़ाई कुछ और है। यूईएफए और कॉनकैकफ के पास वोटों की संख्या नहीं है, इसलिए उनका विरोध सार्वजनिक बयानों तक सिमट जाता है — और सार्वजनिक बयान चुनाव नहीं बदलते। असली दरार वोटों में नहीं, राजस्व की कहानी में है। एफएफई परियोजना विफल हुई, और उस विफलता ने एक ऐसी कमजोरी दिखाई जिसे 211 का गणित नहीं ढक सकता: अध्यक्ष की वैधता अब वितरण के वादों पर टिकी है, और वितरण के लिए पैसा चाहिए। जिस दिन सदस्य संघों को यह लगेगा कि बड़ा हिस्सा वादे में है और छोटा हाथ में, उस दिन बहुमत का हिसाब बयानों से नहीं, बैंक विवरण से होगा।
दूसरी गलतफहमी यह है कि एएफसी का पलटना इन्फेंटिनो की ताकत का सबूत है। यह ताकत भी है और जोखिम भी। जो समर्थन सिद्धांत से नहीं, व्यवस्था से आता है, वह व्यवस्था बदलते ही चला जाता है। टोक्यो में जो आज बहाल हुआ, वह कल उसी तरह वापस भी लिया जा सकता है — और उसकी कोई तारीख दर्ज नहीं होगी, क्योंकि वापसी भी बिना कागज़ के होगी।
तीसरी गलती बेकहम की अटकल को खबर मान लेना है। एक नाम, एक संभावना, शून्य दस्तावेज। मैंने 2026 की नोटबुक खोली यह देखने के लिए कि कहानी वाकई बदली है या सिर्फ उसका कवर बदला है; कवर बदला है।
आगे तीन चीजें देखने लायक हैं, और तीनों की तारीख होनी चाहिए। अगली कांग्रेस के एजेंडे में वित्तीय रिपोर्ट किस हाल में आती है; कोई सदस्य संघ नामांकन के कागज़ पर तारीख डालता है या नहीं; और एफएफई जैसी किसी नई वित्तीय योजना का ऐलान होता है या नहीं। बाकी सब बयान हैं। आर्काइव स्मृति नहीं है — वह अकेला गवाह है जिसे खुशामद से नहीं बदला जा सकता। सवाल यह नहीं कि इन्फेंटिनो के पास बहुमत है या नहीं; सवाल यह है कि उस बहुमत का हिसाब कौन रख रहा है।