ग्लासगो में कुश्ती नहीं: जिस सीढ़ी पर भारतीय कुश्ती हर चार साल चढ़ती थी, वह कार्यक्रम से बाहर हो गई

गोल्ड कोस्ट, अप्रैल 2026। सुबह छह बजकर चालीस मिनट। वेट-इन कमरे के बाहर क़तार लगी थी और मेरे हाथ में टीम का रोज़ का काग़ज़ था — हाइड्रेशन और वेट-कट शीट, वही शीट जिसके बिना शुरुआती दिनों में मुझे उस कमरे के अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी। विनेश फोगाट तराज़ू पर खड़ी थीं, रियो में घुटने की चोट के साथ मैट से उठाए जाने के बीस महीने बाद, और तराज़ू ने 50 किलो पर हरी बत्ती दिखाई। उसी हफ़्ते सुशील कुमार ने 74 किलो का स्वर्ण जीता — उनके करियर का आख़िरी बड़ा अंतरराष्ट्रीय ख़िताब। मैंने छह दिनों में चार हज़ार शब्द फाइल किए, क्योंकि डेस्क दो बार फोन कर चुका था कि रूस में होने वाले फुटबॉल वर्ल्ड कप पर “कुछ” भेजो। बस ने समय की पाबंदी निभाई, डेडलाइन ने नहीं।

पाँच साल बाद, अक्टूबर 2026 में, राष्ट्रमंडल खेल महासंघ ने ग्लासगो 2026 का कार्यक्रम घोषित किया। दस खेल। एथलेटिक्स, बैडमिंटन, मुक्केबाज़ी, कलात्मक जिम्नास्टिक्स, जूडो, नेटबॉल, तैराकी, टेबल टेनिस, वेटलिफ्टिंग और 3x3 बास्केटबॉल। सूची में कुश्ती नहीं थी। हॉकी नहीं थी, निशानेबाज़ी नहीं थी, साइक्लिंग नहीं थी — यह मेज़बान शहर के बजट का फ़ैसला था, खेल की अहमियत का नहीं। मगर भारतीय कुश्ती के लिए इसका एक ही मतलब था: वह सीढ़ी, जिस पर वह हर चार साल में चढ़ती थी, कार्यक्रम से बाहर हो गई।

दो घड़ियाँ एक साथ बज रही हैं। एक तराज़ू की घड़ी है, जो ग्राम में करियर तय करती है और जिसे मैं 2026 से लगातार सुनती आई हूँ। दूसरी कार्यक्रम की घड़ी है, जो चार-चार साल में तय करती थी कि भारत का कोई अखाड़ा-पढ़ा लड़का या लड़की पहली बार विदेशी मैट पर कब उतरेगा। पहली घड़ी अपनी जगह है। दूसरी अब बंद है।

भारतीय कुश्ती का ओलंपिक रिकॉर्ड छोटा है और उसे छोटा ही रहने देना चाहिए — 2026 हेलसिंकी में के.डी. जाधव का कांस्य, फिर 2026 से 2026 तक सात पदक, कुल आठ, सात खिलाड़ियों के नाम। यही रिकॉर्ड बताता है कि राष्ट्रमंडल खेल क्यों मायने रखते थे। ग्लासगो 2026 में भारत ने कुश्ती में पाँच स्वर्ण जीते, गोल्ड कोस्ट 2026 में पाँच, और बर्मिंघम 2026 में छह स्वर्ण सहित बारह पदक। इन तीन संस्करणों में कुश्ती की पदक तालिका में भारत सबसे ऊपर रहा। यह जमा पूँजी संयोग से नहीं बनी।

यह समझने के लिए कि ग्लासगो की ग़ैरमौजूदगी क्यों एक प्रशासनिक घटना है और खेल की घटना नहीं, आपको हरियाणा के उस गलियारे तक जाना होगा जो कोल्हापुर से दिल्ली होते हुए सोनीपत, रोहतक और झज्जर के गाँवों तक चलता है। वहाँ चार बजे सुबह मिट्टी के गड्ढे में अभ्यास शुरू होता है, छह बजे दूध और घी, और आठ बजे रेलवे या पुलिस की भर्ती फ़ाइल। खिलाड़ी का करियर तीन काग़ज़ों पर टिका है: फेडरेशन का ट्रायल नोटिस, नियोक्ता का लीव रजिस्टर, और पदक श्रेणी का प्रमाण पत्र। तीनों में तारीख़ें लिखी होती हैं।

फरवरी 2026, नई दिल्ली में एशियाई चैंपियनशिप। सरिता मोर ने 59 किलो में स्वर्ण जीता और वह अठारह महीनों तक आख़िरी भरा हुआ स्टेडियम साबित हुआ। उसके बाद महामारी आई, और मार्च से दिसंबर 2026 तक मैं साई सोनीपत कैंप के गेट के बाहर से लिखती रही — चालीस पहलवान, चौदह दिन का क्वारंटीन, तीन हफ़्ते स्पारिंग पर रोक। उसी साल मैंने अपने सांख्यिकी डिग्री वाले दिमाग़ से ज़िला-वार डेटाबेस बनाया: भारत के हर ओलंपिक कुश्ती पदक का नाम, तारीख़, वज़न वर्ग और अखाड़ा। जब 2026 में फेडरेशन के अधिकारियों ने गाँव के पाइपलाइन की फंडिंग पर सवाल उठाए, तो मेरे पास वही डेटाबेस था।

अब वह कैलेंडर, जिसने इस पूरे ढाँचे को गति दी थी, टूट गया है। भारतीय कुश्ती के सामने अगला बड़ा अंतरराष्ट्रीय पड़ाव सितंबर 2026 में आइची-नागोया के एशियाई खेल हैं, और उससे पहले विश्व चैंपियनशिप चक्र। बीच में राष्ट्रमंडल खेलों वाला चार साल का वह स्तंभ है ही नहीं, जिस पर 2026, 2026 और 2026 की पीढ़ियाँ खड़ी हुई थीं।

कोटा गणित इस खालीपन को और कड़ा बना देता है। ओलंपिक में एक वज़न वर्ग में एक महाद्वीप से सीमित कोटे होते हैं, और क्वालिफ़िकेशन का रास्ता विश्व चैंपियनशिप और महाद्वीपीय क्वालिफ़ायर से होकर जाता है, जहाँ एक हार का मतलब चार साल का इंतज़ार। पेरिस 2026 में भारत के पास कुल छह कुश्ती कोटे थे — पाँच महिला फ़्रीस्टाइल और पुरुष फ़्रीस्टाइल में सिर्फ़ एक, 57 किलो में अमन सहरावत, जिन्होंने कांस्य जीता। बर्मिंघम 2026 में अकेले राष्ट्रमंडल खेलों से भारत को बारह कुश्ती पदक मिले थे। बारह और एक — यही अंतर बताता है कि सीढ़ी क्या थी। राष्ट्रमंडल खेल वह जगह थी जहाँ एक बीस वर्षीय पहलवान को पहली बार विदेशी प्रतिद्वंद्वी मिलता था, पासपोर्ट की क़तार के बिना और करियर के दाँव के बिना।

पदक श्रेणी एक प्रशासनिक शब्द है, और उसकी जड़ में राष्ट्रमंडल खेल थे। हरियाणा की खेल नीति की नक़द इनाम श्रेणियाँ, रेलवे और पुलिस भर्ती में आरक्षित पद, भारतीय खेल प्राधिकरण और टॉप्स की फंडिंग — इन सबकी सीढ़ी में राष्ट्रमंडल पदक एक अलग खाने में दर्ज होता था। एक अधिकारी ने मुझसे एक बार कहा था कि फ़ाइल में “सीडब्ल्यूजी स्वर्ण” लिखा होने से आगे की तीन सिफ़ारिशें अपने आप चल पड़ती हैं। वह खाना अब अगले चार साल तक भरने वाला नहीं है। जिस परिवार ने बेटी को अखाड़े में भेजने से पहले नौकरी की गारंटी का हिसाब लगाया था, उसके हिसाब से एक पूरा कॉलम ग़ायब हो गया।

घरेलू मंच की हालत इससे अलग नहीं है। प्रो रेसलिंग लीग 2026-16 से 2026-19 तक चार सीज़न चली, और पाँचवाँ सीज़न घोषित होकर भी मैट तक कभी नहीं पहुँचा। 2026 की नवंबर में मैंने दिल्ली में उसकी नीलामी की नौ घंटे की कवरेज की थी, और जनवरी 2026 में टीम बस के साथ उन्नीस दिन, छह शहर, सुबह पाँच बजे की बस। वह लीग वह जगह थी जहाँ घरेलू स्तर पर विदेशी पहलवान से भिड़ने का मौक़ा मिलता था, और जहाँ वेट-कट का प्रोटोकॉल कम दाँव पर आज़माया जा सकता था। लीग बंद, सीढ़ी बंद, और बीच में सिर्फ़ ट्रायल की तारीख़ें बची हैं।

वेट-इन एक प्रोटोकॉल है, चरित्र का प्रमाण नहीं। पेरिस, छह अगस्त 2026: विनेश फोगाट ने 50 किलो में तीन बाउट जीतकर फ़ाइनल में जगह बनाई। सात अगस्त 2026 की सुबह के वेट-इन में वे निर्धारित सीमा से ऊपर पाई गईं और अयोग्य घोषित कर दी गईं; उसी दिन उन्होंने संन्यास की घोषणा की। चौदह अगस्त 2026 को कोर्ट ऑफ़ आर्बिट्रेशन फ़ॉर स्पोर्ट ने साझा रजत देने की उनकी अपील ख़ारिज कर दी। यह किसी की हार नहीं, सिस्टम की चूक है — वेट-कट संस्कृति, सपोर्ट स्टाफ़ का प्रोटोकॉल, और अपील की प्रक्रिया, तीनों एक साथ। और यही वह जगह है जहाँ सीढ़ी की कमी सबसे महँगी पड़ती है। 2026 में विनेश 48 किलो में खेलीं, 2026 में 50 में, 2026 में 53 में। हर बार वज़न बदलना एक सस्ता सबक़ था, क्योंकि दाँव राष्ट्रमंडल पदक था, ओलंपिक फ़ाइनल नहीं।

और यह सब एक ऐसे दौर में हो रहा है जब संस्था ख़ुद अस्थिर है। दिसंबर 2026 में फेडरेशन के चुनाव हुए और उसके तीन दिन के भीतर खेल मंत्रालय ने निकाय को निलंबित कर दिया; भारतीय ओलंपिक संघ की तदर्थ समिति ने चयन ट्रायल चलाए। अंतरराष्ट्रीय कुश्ती महासंघ ने अगस्त 2026 में निलंबन लगाया था और फरवरी 2026 में हटाया। इस बीच पहलवानों के लिए ट्रायल की तारीख़ें काग़ज़ से मैट तक के सफ़र में दो-दो बार बदलीं। 2026 की बहस — जिसमें शीर्ष महिला पहलवानों ने जंतर-मंतर पर प्रदर्शन किया — अब भी अदालत में है, और जब तक फ़ैसला नहीं आता, मेरी कलम में सिर्फ़ यही लिखा जाएगा कि मामला विचाराधीन है। आरोप सिद्ध होने का दावा नहीं है, और बरी होना आरोप से मुक्ति का प्रमाण नहीं।

सबसे बड़ी ग़लतफ़हमी यह है कि राष्ट्रमंडल पदक सस्ते पदक थे और भारतीय कुश्ती अब उनसे आगे बढ़ चुकी है। डेस्क पर यह वाक्य आसानी से बिकता है, क्योंकि ओलंपिक की चमक से उसकी तुलना करना सरल है। रिकॉर्ड उल्टी बात कहता है: साक्षी मलिक ने ग्लासगो 2026 में रजत जीता और 2026 में रियो कांस्य; बजरंग पुनिया ने 2026 में रजत और 2026 में टोक्यो कांस्य; विनेश ने 2026 में स्वर्ण और 2026 में ओलंपिक फ़ाइनल तक का सफ़र तय किया। पहला बड़ा अंतरराष्ट्रीय पदक किसी और मंच से नहीं, इसी सीढ़ी से आया। मेडल-काउंट को बढ़ा-चढ़ाकर नहीं लिखना, पर यह भी मान लेना कि जिस मंच ने पहली बार पहलवान को विदेशी मैट दिया, वह महज़ सजावट था — दोनों एक ही लापरवाही है।

दूसरी ग़लतफ़हमी ज़्यादा महँगी है: यह समझना कि असली अड़चन फेडरेशन है। चुनाव लड़ा जा सकता है, मान्यता बहाल हो सकती है, निलंबन हट सकता है, अदालत फ़ैसला दे सकती है। कैलेंडर का खालीपन किसी चुनाव से नहीं भरता। 2026 से 2026 तक भारतीय कुश्ती की अधिकांश अंतरराष्ट्रीय उपलब्धियाँ उसी दो-ध्रुवीय कैलेंडर पर बनीं, जिसमें एक ध्रुव ओलंपिक था और दूसरा राष्ट्रमंडल और एशियाई खेल। एक ध्रुव हटा, दूसरा बचा — और बीच की सारी रोशनी, जिसे तकनीकी शब्दावली में “एक्सपोज़र” कहकर निपटा दिया जाता है, वह अँधेरे में चली गई।

मैं गोल्ड कोस्ट में उस ट्रिब्यून में बैठी दो महिलाओं में से एक थी। मैंने वहाँ बर्फ़ के थैले गिने, बारहवीं कतार में बैठे परिवार को देखा, और घुटने की आवाज़ सुनी — क्योंकि ऊँची आवाज़ वाली कहानी छिन जाती है। उसी तर्क से आज यह लिखना पड़ रहा है कि जो कहानी ऊँची नहीं है, वह सबसे ज़रूरी है: अगले दो साल में भारतीय कुश्ती के पास अपनी क़िस्मत आज़माने का कोई सस्ता मौक़ा नहीं होगा।

आगे देखिए कि सितंबर 2026 के एशियाई खेलों के लिए चयन ट्रायल किस तारीख़ को बुलाए जाते हैं, कितने वज़न वर्गों में भारत के पास असली दावेदार खड़ा होता है, और क्या फेडरेशन घरेलू रैंकिंग सीरीज़ बनाकर उस खाली जगह को भरता है जहाँ पहले राष्ट्रमंडल खेल हुआ करते थे। इन तीन सवालों के जवाब 2028 के लॉस एंजिल्स चक्र की दिशा तय करेंगे।

डेटाबेस अभी आठ पदक गिनता है। सवाल यह नहीं कि नौवाँ कब आएगा। सवाल यह है कि अगली बार कोई सोनीपत का जूनियर पहलवान पहली बार विदेशी प्रतिद्वंद्वी से भिड़ेगा, वह तारीख़ कौन-सी होगी — और उस तारीख़ का इंतज़ार बस अड्डे पर कौन कर रहा है।